नेपालमा समावेशीकरण र सामाजिक न्याय

समावेशी भन्नाले समावेश गर्नु, सामेल गर्नु, सहभागि गराउनु भन्ने अर्थ बोध हुन्छ । जातीय, वर्गीय, भौगोलिक र भाषिक आदि कारणवस राज्यको मूल प्रवाहमा आउन नसकेको वर्गलाई शासकीय प्रणालीका विभिन्न आयामहरु जस्तो राजनैतिक, प्रशासनिक आदिमा मूल प्रवाहीकरण गर्ने कार्य नै समावेशीकरण हो । यस शब्दको प्रयोग गर्ने पहिलो व्यक्ति ताकिस फटापोलस हुन् । यसको अवधारणा अमेरिकाबाट सन् १९६० दशकबाट शुरु भएको मानिन्छ । यस शब्दलाई नेपालमा प्रचलनमा ल्याउने श्रेयको मुख्य अंश माओवादीलाई दिने गरिन्छ । जनयुद्धको नाममा माओवादीले शुरु गरेको सशस्त्र विद्रोहमा समावेशीको नाराले मलजल गरेको ठानिन्छ ।

समावेशीकरण एउटा विराट विषय हो । यसलाई कुनै परिभाषामा सीमित गर्न गाह्रो छ किनभने यसका क्षेत्रहरु धेरै छन् । राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, भाषिक, जातीय, लैङ्गिक, शैक्षिक, आदि क्षेत्रमा आफ्नो स्थान राखेको समावेशीकरणले वञ्चित अवस्थामा परेका वा पारिएका समुदायलाई शक्ति र साधनमा न्यायोचित साझेदारी कायम गरी न्यायपूर्ण समाज निर्माण गर्छ । यसलाई सबै जातजाति, भाषा, धर्म, लिङ्ग, पेशा तथा वर्गको आवाज छनौट र अधिकार स्थापित गर्ने प्रक्रियाको रुपमा लिइन्छ । पछाडि पारिएका समुदायलाई माथि उकास्न र राजनीतिक रुपमा शसक्तिकरणका लागि गरिने प्रयास हो, समावेशीकरण ।

सामाजिक न्याय दुईवटा शब्दहरुको समिश्रणबाट बनेको छ, समाज र न्याय । यसले समाजका सबै पक्षमा समान न्यायको वकालत गर्दछ र समाजका प्रत्येक सदस्यहरुप्रति सम्मान र मर्यादापूर्वक तथा विभेदपूर्ण समान व्यवहार सद्भाव एवं सहिष्णुता कायम गरी न्याय र नैतिकतामा आधारित पहुँच योग्य समानताको प्रवर्धन गर्छ । यसले स्रोतसाधन, लाभ र अवसरहरुको समान वितरण गर्ने तथा न्यायपूर्ण समाजको निर्माण गर्ने कुरामा जोड दिन्छ । हाम्रो देशमा विद्यमान रहेको सामाजिक न्याय दृष्टिकोण यस प्रकार छन् :

  • समानतामा आधारित न्याय ः यस सिद्धान्तले कसैलाई पनि जातजाति, वर्ग, लिङ्ग, भाषा, धर्म, आदिका आधारमा विभेद गरिनु हुन्न भन्ने मान्यता राख्दछ ।
  • समतामा आधारित न्याय ः यस सिद्धान्तले समाजमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्न सक्दैन भन्ने मान्यता राख्दछ । उनीहरुले असमान अवस्थामा समान व्यवहार गर्ने अवसर दिँदा असमानता गर्ने गर्दछ तसर्थ समान बिच समान र असमान बिच असमान व्यवहार गरिनुपर्ने मान्यता राख्दछ ।

नेपालको सन्दर्भमा यस विषयमा जति नै ठूलो कुरा गरे पनि देशका प्रमुख दलहरुले आफ्नो केन्द्रीय समितिमा जातीय, क्षेत्रीय, लैङ्गिक, समावेशीकरणलाई न्यायोचित बनाउन सकेको देखिँदैन । जंग बहादुर राणा प्रधानमन्त्री भएपछि जारी गरिएको मुलुकको पहिलो लिखित कानून ‘मुलुकी ऐन १९१०’ देखि नै जब मुलुकलाई संस्थागत रुपमै हिन्दुकरण गर्ने काम भयो तब आदिवासी जनजाति, दलित, महिलामाथिको विभेदीकरण र उत्पीडनले पनि संस्थागत रुप लियो, जसले नेपाली समाजलाई हिन्दु वर्णाश्रमको नाममा उच निच भनी जातीय संरचनामा मानवलाई वर्गिकरण गर्ने काम गर्यो । तत्पश्चात जारी भएको ‘मुलुकी ऐन २०२०’ ले पनि राज्यको हिन्दुकरणको संरचनालाई निरन्तरता दियो, जुन आदिवासी जनजाति, दलित, महिलालाई विभेदिकरण, वहिष्करण, शोषण र दमन गर्ने आधारस्तम्भको रुपमा रह्यो । ‘नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७’ ले नेपाललाई बहुजाति, बहुभाषीक, बहुसंस्कृतिको पहिचान त दियो तर सारमा फेरि त्यहि पुरानै हिन्दु राज्य र एक भाषा, एक धर्म, एक संस्कृति, एक जातिको मान्यतालाई अगाडि सार्यो । यहाँ आएर समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको सम्पूर्ण नीति नै बिथोलियो ।

पञ्चायती व्यवस्थामा छुवाछुत हटाउने कुरा दुर्गम क्षेत्रको विकासको कुरा, राजकीय फाँट, महिला वर्गको सहभागीताको कुरा, महिला आयोग अनि दलित आयोग बनाउने गरी समावेशीकरणको मुद्दालाई सम्बोधन गर्ने खालको क्रियाकलापहरु सञ्चालन गरेको थियो । अहिले पनि आरक्षण सकारात्मक विभेद र विशेष अधिकारका नाममा सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाहरुले पछाडी पारिएका वर्ग समुदाय क्षेत्र र लिंगका मानिसहरुलाई मूल धारमा ल्याउन प्रयत्न गरिरहेका छन् ।

नेपालमा १०० मा ४५ जनालाई मात्रै आरक्षणका लागि छुट्याइएको हुन्छ । त्यो ४५ मा पनि महिलालाई ३३%, जनजातिलाई २७%, मधेशीलाई २२%, दलितलाई ९%, दुर्गम क्षेत्रलाई ८% र अपाङ्गलाई ५% गरि कोटा छुट्याइएको छ । महिला, मधेशी, दुर्गम क्षेत्र र अपाङ्ग अन्तर्गत ब्राह्मण क्षेत्रीले पनि आरक्षणको सुविधा प्राप्त गरिरहेका छन् । अब यो कोटा प्रणाली पनि पिछडिएकालाई न्याय गरेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन । कानूनको दृष्टिमा समान हुनु नै न्याय हो भन्ने परम्परागत मान्यता छ तर कानूनको दृष्टिमा साथसाथै व्यवहारमा पनि समान हुनु आधुनिक मान्यता हो । यदि त्यस्तो हो भने म यी कुनै पनि आरक्षण, कोटा प्रणाली, विशेषाधिकारको आवश्यकता देख्तिनँ । कोटा, आरक्षण वा अन्य सुविधाका प्रावधानहरु तात्कालिक उपचारका बाटो मात्र हुन् । समावेशीकरणले खोजेको मुलतः पीडित समुदाय वा व्यक्तिको अधिकार हो, उपचार मात्र होइन । यस्तोमा सामाजिक समावेशीकरणको आवश्यकताहरु हेरौं:

  • राज्यका सबै निकायमा सबै वर्ग क्षेत्र र समुदायको उच्च प्रतिनिधित्व गराउन,
  • नीतिनिर्माण तहसम्म उपेक्षित तथा उत्पिडित वर्गको पहुँच कायम गर्न,
  • वर्ग क्षेत्र र समुदायका नागरिकलाई देशको मूलधारमा ल्याउन,
  • शासन प्रणालीमा सम्भ्रान्त वर्ग र समुदायको मात्र प्रतिनिधित्व हुने प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न,
  • समग्रमा समाजमा विद्यमान सबैखाले आर्थिक, सामाजिक, लैंगिक र जातीय विभेदको अन्त्य गर्न, आदि ।

हालसालै काठमाडौंमा घटेको कोटा र कोठा काण्डले पनि समावेशीकरणको चुनौतीलाई औंल्याएको देखिन्छ । विकसित सहर काठमाडौंमा नै हामी दिनानुदिन छुवाछुत र भेदभावका घटनाहरु सुन्छौं पढ्छौं भने विकट गाउँमा कस्तो दयनीय अवस्था होला । यहाँ अन्तरजातिय विवाहको सजाय मृत्यु हुन्छ, सफल महिलाको सजाय बलात्कार र जागृत तेस्रो लिंगीहरुको सजाय तुच्छ वचन र तिरस्कार । पुरुषहरु पनि पीडित छन् यहाँ, उनीहरुको योग्यतालाई भन्दा बढी प्राथमिकता उनीहरुको जातलाई दिइन्छ । तल्लो जातको मान्छे यदि कुनै ठूलो पदमा पुगेको छ भने उसको योग्यतामाथि सङ्का गरिन्छ, कसैको भनसुन मार्फत कोटामा मिलाइदिएको होला भनेर अनेक तर्क राखिन्छ । नारीवादको कुरा गरेर, अलि कुटनीतिक ढङ्गले यस्ता घटनाहरुलाई सुल्झाइन्छ । जबसम्म समाजमा कायम रहेका यस्ता विभेद तथा वहिष्करणको समस्या समाधानका उपायलाई मानवीय अनुग्रह या दयाको दृष्टिकोणबाट बुझ्न खोजिन्छ, तबसम्म यसको सही समाधान हुन सक्दैन । त्यो समावेशीकरणको उपाय पनि होइन । तसर्थ, यहाँ त समावेशीकरण केवल अवसरको विषय मात्र नभई मानव अधिकारसँग सम्बन्धित मुद्दा भएर प्रमाणित भएको छ । तसर्थ यी सबैलाई संवैधानिक रुपमै सुनिश्चित गरिनु पर्ने हुन्छ ।

प्रकृति र संस्कृति हाम्रो देशको गहना हो । विविध प्रकृति र संस्कृतिले हाम्रो देशको नाम विश्वमा चिनिएको छ तर देशभित्र भने सधैं जात र धर्मको नाममा अशान्ति भइरहन्छ । देशको मुटुमा रहेको माइतीघर मण्डलाको त्यो ठूलो झण्डामुनि सधैं कैयौं जातका कैयौं धर्मका कैयौं मानिसहरु जम्मा भएर सरकारसँग एउटै कुराको प्रार्थना गर्दछन्, समता । नेपाललाई हिन्दु राष्ट्र भनि घोषणा गर्नुपर्ने माग लिएर यहाँ अझै पनि धेरै सभा सम्मेलन हुने गर्दछन् । दलितलाई पनि ब्राह्मण क्षेत्रीलाई झैं सरकारले प्राथमिकता दिनुपर्छ, समलिङ्गीबिचको सम्बन्धलाई राष्ट्रले स्वीकृति दिनुपर्छ, आमाको नामबाट पनि नागरिकता लिन पाउनुपर्छ, वादी समुदायलाई सरकारले नजरअन्दाज गर्न पाउँदैन, नारी पुरुष बिच केही कुरामा पनि भेद हुन भएन, जातियताको नाममा गरिने कुनै पनि भेदभावलाई सरकारले सजाय दिनुपर्छ, न्याय सबैका लागि बराबर हुनुपर्छ, आदि जस्ता नाराहरुले देशमा समावेशीकरण र सामाजिक न्यायको आवश्यकतालाई सम्बोधन गर्ने गरेको छ ।

नेपाल हाम्रो विकासोन्मुख देश हो । प्राकृतिक हिसाबले धनी भए पनि हाम्रो देश निकै गरिब छ । विकासलाई या त सरकारले गरिदिनु पर्छ या त विदेशीहरुको सहयोगबिना यो सम्भव छैन भन्ने मानसिकताको आजको कारणले नै यथार्थमा अविकासको अवस्था सिर्जना गर्यो । राज्यप्रति सम्पुर्ण जनताको अपनत्व र उत्तरदायित्व बोध नभएका कारण नै नेपालको विकास समतामुलक, स्वावलम्बी र आत्मनिर्भर बन्न सकेन । समाज विकासका हरेक प्रक्रिया र चरणमा जबसम्म सम्पूर्ण सहभागितालाई सुनिश्चित गर्न सकिँदैन तबसम्म दिगोपन र स्थायित्वको परिकल्पना सम्भव छैन । तसर्थ समुन्नत र दिगो विकासका लागि सम्पुर्ण जनताको उत्साहवर्धक, प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहभागिता आधारभूत शर्त हो ।

–सिन्धिया श्रेष्ठ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *